Press, Share | Jun 08, 2020
केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा ‘ओड़िशा जन-संवाद' वर्चुअल रैली में दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक ऐसे आत्मनिर्भर ओड़िशा का सपना देखा है जहां से किसी को मजदूरी के लिए पलायन न करना पड़े, जहां आगे कभी किसी प्रधानमंत्री को कोई श्रमिक ट्रेनें न चलानी पड़े, जहां कोई भूखा न हो और हर व्यक्ति के पास अपना घर हो।
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ओडिशा के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कृतसंकल्पित है। ओडिशा की जनता ने जो भी अपेक्षा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और केंद्र सरकार से रखी है, उस पर हम निश्चित रूप से खरे उतरेंगे। ओड़िशा को विकसित राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है।
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आज हम सभी संकल्प लें कि आज से जितना संभव हो सके, स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करेंगे, भारत में बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की ‘आत्मविश्वास से जगमगाते आत्मनिर्भर भारत' की कल्पना को हम साकार कर सकें।
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संगठन ही भाजपा की शक्ति है, पार्टी का प्राण है लेकिन कोरोना महामारी के समय सेवा ही हमारा संगठन होना चाहिए. हम राजनीति में केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं आते, बल्कि हम संगठन के माध्यम से सरकार को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की समस्याओं के निदान के लिए कार्य करते हैं।
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पार्टी कार्यकर्ता हार्दिक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कोरोना महामारी की विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में Feed The Needy कार्यक्रम के माध्यम से देश के करोड़ों गरीबों तक भोजन व राशन पहुंचाया।
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यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में एक बार केवल साढ़े तीन करोड़ किसानों के लगभग 60,000 करोड़ रुपये माफ़ किये जबकि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में केवल एक वर्ष में ही 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 72 हजार करोड़ रुपये की सहायता पहुंचा दी है।
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ओड़िशा में 36.5 लाख किसानों को 725 करोड़, 40 लाख महिला जनधन खाता धारकों को 593 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 20 लाख लोगों को 206 करोड़, 28 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 418 करोड़ और उज्जवला योजना के तहत 47 लाख गरीब परिवारों को 1100 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. इस तरह राज्य के 1.71 करोड़ लोगों को 3,042 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
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यूपीए सरकार के दौरान 13वें वित्त आयोग में ओड़िशा को केंद्रीय अनुदान के तौर पर केवल 79,486 करोड़ रुपये दिए गए जबकि मोदी सरकार के समय 14वें वित्त आयोग में 2,11,510 करोड़ रुपये दिए गए जो पिछली बार की तुलना में ढाई गुना से भी अधिक है।
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आपदा निधि के तहत ओडिशा को राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि (SDRMF) के रूप में 2139 करोड़ रुपये, चक्रवात फानी के लिए 4,687 करोड़, बुलबुल के लिए 552 करोड़ और अम्फान के लिए शुरूआती 500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। CAMPA फण्ड के तहत ओडिशा के लिए 5,933 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई।
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मोदी सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' की योजना शुरू की है जिससे देश के किसी भी कोने में प्रवासी मजदूर अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे।
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माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस हौसले, संवेदनशीलता तथा कठिन और कठोर कदम के साथ कोरोना का मुकाबला किया है वह पूरी दुनिया में प्रशंसित हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत को जोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए देश को ‘एक राष्ट्र, एक जन, एक मन' के रूप में तैयार किया है।
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पहले जब कभी भी राष्ट्रीय आपदाएं आती थीं तो केवल सरकारें ही इसकी खिलाफ लड़ती थीं. कोरोना ऐसी पहली महामारी है जिसके खिलाफ सरकार तो लड़ ही रही है लेकिन इसके साथ ही देश की 130 करोड़ जनता भी एकजुट होकर एक राष्ट्र, एक जन के रूप में इस लड़ाई को लड़ रही है।
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज देश के गरीबों और मजदूरों के सशक्तिकरण का पैकेज है। देश के किसान, गरीब, असंठित क्षेत्रों में काम करने वाले जैसे रिक्शा, ठेला चालक, मोची, छोटे दुकानदार, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के पेंशन-धारकों तथा महिलाओं को इस विपदा में काफी मदद की गई है।
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत पैकेज घोषित किया तथा जनता से भारत को स्वावलंबी बनाने के सपने को जीवंत करने के मार्ग को प्रशस्त किया है।
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हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ओड़िशा को भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य गढ़ बनाना है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर ओड़िशा के संकल्प को साकार करना है।
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केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने सोमवार को ‘ओड़िशा जन-संवाद’ अभियान के तहत वर्चुअल रैली के माध्यम से ओड़िशा के जनता को संबोधित किया और राज्य की जनता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील करते हुए मोदी सरकार 2.0 के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों एवं ओडिशा के विकास हेतु उठाये गए कदम पर विस्तार से चर्चा की.
जन-सेवा, जन-संवाद और जन-संपर्क ही भाजपा के संस्कार
श्री शाह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता हार्दिक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कोरोना महामारी की विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में Feed The Needy कार्यक्रम के माध्यम से देश के करोड़ों गरीबों तक भोजन व राशन पहुंचाया. जब मैं सोशल मीडिया पर अपने कार्यकर्ताओं के सेवा कार्यों को देखता हूँ तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. यही तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं. हम राजनीति में केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं आते, बल्कि हम संगठन के माध्यम से सरकार को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की समस्याओं के निदान के लिए कार्य करते हैं. मैं इस महान कार्य के लिए पार्टी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, उनकी पूरी टीम और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ.
मोदी सरकार की उपलब्धियां
गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में मोदी जी के रूप में देश को प्रधानमंत्री के तौर पर एक ऐसा जननायक मिला, जिनकी दृष्टि में भावी भारत की स्पष्ट परिकल्पना थी। ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्पों से जो यात्रा 2014 में उनके नेतृत्व में चली, उसे 2019 के आम चुनावों में ‘सबका विश्वास’ हासिल हुआ।
प्रधान मंत्री जनधन योजना 31 करोड़
आयुष्मान भारत 50 करोड़ को लाभ मिलेगा
अब तक 1 करोड़ लाभार्थी (रिकॉर्ड)
उज्ज्वला योजना 8 करोड़ कनेक्शन
सौभाग्य योजना 2.5 करोड़ मुफ्त बिजली कनेक्शन
स्वच्छ भारत अभियान 10 करोड़ शौचालय
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 करोड़ घर
श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को धारा धारा 370 और 35A से मुक्त किया है, ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दी है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है और भगवान् श्री राम के भव्य मंदिर का सपना साकार किया है।
कोरोना काल में सफल नेतृत्व : एक राष्ट्र, एक जन, एक मन
श्री शाह ने कहा कि भारत सहित दुनिया के सभी देश आज कोरोना महामारी से ग्रसित हैं। निश्चित तौर पर इस महामारी ने मानव जीवन के विभिन्न आयामों को प्रभावित किया है लेकिन इस कठिन दौर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस हौसले, संवेदनशीलता तथा कठिन और कठोर कदम के साथ मुकाबला किया है वह पूरी दुनिया में प्रशंसित हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत को जोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए देश को ‘एक राष्ट्र, एक जन, एक मन’ के रूप में तैयार किया है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज
श्री शाह ने कहा कि 1.70 लाख करोड़ रुपये का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज देश के गरीबों और मजदूरों के सशक्तिकरण का पैकेज है. देश के किसान, गरीब, असंठित क्षेत्रों में काम करने वाले जैसे रिक्शा, ठेला चालक, मोची, छोटे दुकानदार, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के पेंशन-धारकों तथा महिलाओं को इस विपदा में काफी मदद की गई है।
क्रम --- योजना का नाम --- राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थी --- राशि (करोड़ में) --- ओडिशा में लाभार्थी --- राशि (करोड़ में)
1 किसान सम्मान निधि --- 8.7 करोड़ --- 16,394 --- 36.5 लाख --- 725
2 महिला जनधन खाता --- 20 करोड़ --- 30,000 --- 40 लाख --- 593
3 सामाजिक सुरक्षा पेंशन --- 3 करोड़ --- 3,000 --- 20 लाख --- 206
4 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स --- 2.3 करोड़ --- 4,312 --- 28 लाख --- 418
5 उज्ज्वला योजना --- 8.19 करोड़ --- 13,000 --- 47 लाख --- 1,100
कुल --- 42 करोड़ --- 53,000 --- 1.71 करोड़ --- 3,042
● 42 करोड़ लाभार्थियों 53 हजार करोड़ रुपये; DBT के माध्यम से
● PDS के माध्यम - 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास खाद्यान का वितरण
● 3 महीने प्रति परिवार 5 KG चावल: 1,461 करोड़; रुपये 3.24 करोड़ लाभार्थी
● 3 महीने प्रति परिवार 1 KG दाल: 280 करोड़ रुपये; 93 लाख लाभार्थी
● DBT और PDS द्वारा खाद्यान्न को जोड़ दे, तो अब तक 4,783 करोड़ भेजे है
● छोटे शहरों के विकास के लिए पहली किश्त में 272 करोड़ रुपये की अग्रिम रिलीज
● SDRF की 2139 करोड़ रुपये की अग्रिम रिलीज़ : आश्रय गृहों और एक दिन में 3 भोजन उपलब्ध कराने के लिए
● DMF से 2012 करोड़ रुपये के उपयोग की मंजूरी; NDRF से 180 करोड़ रुपये जारी
प्रवासी मजदूर
गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के आते ही प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री से बात कर निर्देश प्रवासी मजदूरों को सम्मान के साथ रखे जाने,उनके ठहरने और उचित भोजन के प्रबंध के लिए निर्देश दिए. भारत सरकार के खजाने से प्रधानमंत्री ने तुरंत ही राज्यों को प्रवासी मजदूरों के भोजन के लिए 11,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये. मोदी सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' की योजना शुरू की है जिससे देश के किसी भी कोने में प्रवासी मजदूर अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे. मोदी सरकार ने सेमी स्किल्ड, स्वरोजगारियों, रेडी पटरी लगाने वालों इत्यादि के लिए आसान ऋण की व्यवस्था की है. मोदी सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और बसों के माध्यम से लगभग सवा करोड़ प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया है.
आत्मनिर्भर भारत : पूर्वी भारत होगा इंजन
पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत पैकेज घोषित किया तथा जनता से भारत को स्वावलंबी बनाने के सपने को जीवंत करने के मार्ग को प्रशस्त किया है।
● नाबार्ड के माध्यम से फसल ऋण की आवश्यकता के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी अनुदान तत्काल जारी ।
● ऑपरेशन ग्रीन्स - अगले 6 महीनों के लिए सभी सब्जियों के परिवहन और भंडारण पर 50% अनुदान
● एक लाख करोड़ रुपये (अखिल भारतीय) से फार्म-गेट और एग्रीगेशन पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए आवंटित
● 10,000 करोड़ रुपये के (अखिल भारतीय) माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (MFE) के भू-क्लस्टर-आधारित औपचारिकरण (आधुनिकीकरण, ब्रांडिंग, आदि) के लिए।
● गंजम से केवरा, कोरापुट से अदरक और कंधमाल से हल्दी जैसे क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के लिए अवसर।
● ओडिशा में 15 लाख से अधिक समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों को पीएम मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 20,000 करोड (भारत के लिए) रुपये के बढ़े हुए आवंटन से लाभ होगा।
● एमएसएमई के लिए घोषित 3 लाख करोड़ के बिना गारंटी के लोन तथा कोरोना के कारण संकटग्रस्त इकाईयों के लिए 20 हजार करोड़ की सहायता कोष का फायदा भी बिहार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों को मिलेगा। ओडिशा में 3.91 लाख MSMEs को इससे लाभ होगा.
ओडिशा में मोदी सरकार द्वारा प्रमुख प्रोजेक्ट्स
श्री शाह ने मोदी सरकार द्वारा ओडिशा के विकास के लिए शुरू की गई विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
● 451 KM लंबा दीघा-गोपालपुर तटीय राजमार्ग, लगभग 9,000 करोड़ रुपये की लागत से। 289 KM लंबी खोरधा रोड – बोलंगीर रेल नई लाइन का निर्माण 3,791 करोड़ रुपये की लागत से। NH 55 के 59.8 KM कटक-अंगुल-संबलपुर खंड का निर्माण 4,500 करोड़ रुपये की लागत से। भारतमाला परियोजना के तहत 68 KM लंबी भुवनेश्वर रिंग रोड। 82 KM लंबी पारादीप -हरिदासपुर रेल लाइन 1,899 करोड़ रु की लागत से।
● ISPRL, चंडिखोल में 4 एमएमटी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। प्लास्टिक पार्क, पारादीप (120 एकड़; 12 भूखंड पहले से ही आवंटित), 106 करोड़ रु की लागत से निर्मित। पारादीप पैट कोक गैसीकरण संयंत्र का निर्माण 11,300 करोड़ रुपये की लागत से।
● खोर्धा में पाइका स्मारक, 100 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन ऑयल फाउंडेशन द्वारा निर्मित किया जा रहा है। बक्सी जगबांधु जैसे पाइका शहीदों की महिमा और बलिदान के लिए यह एक कालजयी स्मारक होगा।
मोदी सरकार द्वारा ओडिशा को वित्तीय सहायता
गृह मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान 13वें वित्त आयोग में ओड़िशा को केंद्रीय अनुदान के तौर पर केवल 79,486 करोड़ रुपये दिए गए जबकि मोदी सरकार के समय 14वें वित्त आयोग में 2,11,510 करोड़ रुपये दिए गए जो पिछली बार की तुलना में ढाई गुना से भी अधिक है। उन्होंने कहा:
● आपदा निधि के तहत ओडिशा को राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि (SDRMF) के रूप में 2139 करोड़ रुपये (2020-21), चक्रवात फानी के लिए 4,687 करोड़, चक्रवात बुलबुल के लिए 552 करोड़ और चक्रवात अम्फान के लिए शुरूआती 500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। CAMPA फण्ड के तहत ओडिशा के लिए 5,933 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई। 812 करोड़ रुपये जल जीवन मिशन के तहत ओडिशा के लिए मंजूर किए गए।
● ओडिशा में MNREGS कार्यक्रम को 2014 और 2019 के बीच 7762 करोड़ रुपये का वित्तपोषण प्राप्त हुआ है।
● खरीफ 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि का फायदा भी ओड़िशा को बहुत अधिक होने वाला है. सामान्य धान का एमएसपी रुपये 53 प्रति क्विंटल से बढ़ाया गया। (ओडिशा में कुल सकल फसलों के क्षेत्र में धान 77.7% है). मूंग के एमएसपी में 146 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द की कीमत में रु 300 प्रति क्विंटल और तुअर में रुपये 200 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई.
● खनन और खनिज विनियमन और विकास (संशोधन) अधिनियम से 13 कोयला और 5 गैर कोयला खनन ब्लॉक की लीज अवधि में ओडिशा को 71,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।
● एल्युमीनियम पार्क में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 100 करोड़ का निवेश। CPSE द्वारा पिछले 6 वर्षों में ओडिशा में 2,12,815 करोड़ रुपये का निवेश। 2,990 करोड़ रुपए की लागत से 298 KM के राजमार्ग निर्माण
● बोलांगीर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट (60 टीएमटी प्रतिवर्ष) 103 करोड़ रुपये के निवेश के साथ बनाया गया। 27 दिसंबर 2019 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।
● मनबासा गुरुबारा, छऊ, रावणछाया – ओडिशा के इन 3 प्रख्यात सांस्कृतिक उत्सवों को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इनटेजीबल सांस्कृतिक विरासत (ICH) सूची में जगह मिली है। यह मान्यता वैश्विक मंच पर ओडिशा की अद्वितीय विरासत और संस्कृति को स्थान देगी।
श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक ऐसे आत्मनिर्भर ओड़िशा का सपना देखा है जहां से किसी को मजदूरी के लिए पलायन न करना पड़े, जहां आगे कभी कोई श्रमिक ट्रेनें न चलानी पड़े, जहां कोई भूखा न हो और हर व्यक्ति के पास अपना घर हो. हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ओड़िशा को भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य गढ़ बनाना है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर ओड़िशा के संकल्प को साकार करना है.
गृह मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संकल्प लें कि आज से जितना संभव हो सके, स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करेंगे, भारत में बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की ‘आत्मविश्वास से जगमगाते आत्मनिर्भर भारत' की कल्पना को हम साकार कर सकें.
पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए श्री शाह ने कहा कि संगठन ही भाजपा की शक्ति है, पार्टी का प्राण है. इसके बिना हम अपने अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते लेकिन कोरोना महामारी के समय सेवा ही हमारा संगठन होना चाहिए.
