Press | Apr 10, 2026
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा ‘विकसित पश्चिमबंगाल’ के लिए भाजपा का ‘संकल्प-पत्र’ जारी करते हुएदिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु
भाजपा का संकल्प पत्र गुरुदेव टैगोर के उस विजन को साकारकरने की शपथ है - 'जहाँ मन भयमुक्तहो और सिर गर्व से ऊँचा हो।'
15 अप्रैल 'पोइला बैसाख' से 9 मई गुरुदेव की जयंती तक के 24 दिन बंगाल की अस्मिता को जगाने के दिन हैं
भाजपा सरकार बनने के 6 माह के भीतर पश्चिम बंगाल में UCC लागू होगा
भाजपा सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर बंगाल के कर्मचारियों को सातवाँ वेतन आयोग और DA का पूरा लाभ मिलेगा
भाजपा सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि दी जाएगी
घुसपैठियों के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस भाजपा का संकल्पहै, बंगाल में सरकार बनते ही 200 दिनों में घुसपैठियों से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा
राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार के दोषियों की जाँच के लिएविशेष टीम गठित होगी - भाजपा सरकार हर दोषी को जेल भेजेगी
भाजपा सरकार बनने पर हर महिला को ₹3000 मासिक सहायता मिलेगी, ‘दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड’ का गठन कर माताओं-बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी
बंगाल में भाजपा सरकार विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों की सहायता को दोगुना करेगी
बंगाल में भाजपा का युवाओं के लिए संकल्प - नौकरी आवेदनमें 5 वर्ष की आयु छूट, बेरोजगारों को ₹3000 मासिक और 1 करोड़ स्वरोजगार सृजन
भाजपा सरकार बंगाल में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओंकी तैयारी के लिए ₹15,000 की आर्थिक सहायताऔर स्वरोजगार के लिए को ₹10 लाख की सहायता देगी
भाजपा सरकार में बंगाल को स्टार्टअप और इनोवेशन का हबबनाया जाएगा, 100 दिनों में ब्लू इकोनॉमी का रोडमैप तैयार होगा
चाय बागान श्रमिकों को भूमि का मालिकाना हक, बढ़ी मजदूरी और बागानों का पुनरुद्धार - भाजपा का संकल्प है
भाजपा सरकार TMC की उपेक्षा झेल रहे उत्तर बंगाल में AIIMS, IIT, IIM और फैशन डिजाइनिंग संस्थान स्थापित करेगी
केंद्रीय गृह एवं सहकारितामंत्री श्री अमित शाह ने आज शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बंगाल विधानसभाचुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र “भरोसा शपथ” का विमोचन किया। श्री अमित शाह नेकहा कि यह संकल्प पत्र पश्चिम बंगाल की जनता के ‘भरोसे की शपथ’ है। यह संकल्प पत्र राज्य में व्याप्त निराशा, भय और अव्यवस्था से मुक्ति दिलाने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। श्रीशाह ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘विकसित भारत’ के विजन के अनुरूप यह संकल्प पत्र किसानों, युवाओं, महिलाओं और हर वर्ग के लिए नई आशा, सुरक्षा और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, साथ ही ‘भय रहित’ और ‘भरोसे से युक्त’ सोनार बांग्लाका निर्माण करेगा।
श्री शाह ने कहा कि भारतीयजनता पार्टी का संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहरनिकलने का एक मार्ग है, यह संकल्प पत्रकृषि के संकट और विभिन्न आशंकाओं से घिरे किसानों को, बेरोजगार युवाओं को और भय से त्रस्त महिलाओं को नया रास्ता दिखाएगा। यहसंकल्प पत्र बंगाल की संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को नई आशाऔर नया भरोसा देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘विकसित भारत’ की कल्पना के तहत, यह संकल्प पत्र ‘विकसित भारत’ का रोडमैप भी बंगाल की जनता के सामने रखेगा। तृणमूल कांग्रेस सरकार के ये 15 वर्ष बंगाल की जनता के लिए दुःस्वप्न के समान रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथकम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को जनादेशदिया था। ‘5 साल कम पड़ रहे हैं’ कहकर ममता बनर्जी ने दूसरा जनादेश भी प्राप्त किया और फिर अपने सिंडिकेट, गुंडों और घुसपैठियों के दम पर तीसरा जनादेश भी हासिल किया। 15 वर्षों में जिन आशाओं के साथ ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने सत्ता सौंपीथी, आज वो भयभीत हैं, निराश हैं और मन से परिवर्तन चाहती है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाकि विगत 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल मेंएक रचनात्मक विपक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई है और आज विधानसभा में मुख्यविपक्षी दल के रूप में कार्य कर रही है। इसी अवधि में आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीनरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लोक-केंद्रित शासन का एक उत्कृष्टउदाहरण स्थापित किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने न केवलदेश के सामने मौजूद समस्याओं के समाधान का प्रयास किया, बल्कि उन्हें सुलझाने में सफलता भी प्राप्त की। वर्षों तक विकास की दौड़में पीछे रहे देश को घाटे की भरपाई कर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक फैले देश में हर वर्ग, हर तबके, हर जाति और हर धर्म की आकांक्षाओं को साथ लेकर एकमजबूत, सुरक्षित, शिक्षित औरविकसित भारत का स्वप्न देश के सामने रखा गया है और इस स्वप्न को साकार करने के लिएपिछले 12 वर्षों में निरंतर प्रयास किए गए हैं।
श्री शाह ने कहा कि कुछ समयपहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चार्जशीट बंगाल की जनता के सामने रखी थी, जो ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासनमें व्याप्त गहरी निराशा को दर्शाती है। ‘भरोसे की शपथ’ का यह संकल्प पत्र उस विश्वास का प्रतीक है, जिसमें 15 अप्रैल से 9 मई तक, बंगाल के नववर्ष से लेकर गुरुदेव की जयंती तक चलने वाला चुनावी अभियान किनमुद्दों पर केंद्रित रहेगा और भारतीय जनता पार्टी कैसे बंगाल को विकसित राज्यबनाएगी, इसका स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। यह 24 दिनों का समय बंगाल की जनता के सपनों को संजोने, खोई हुई अस्मिता को पुनः स्थापित करने और सीमाओं को सुरक्षित कर पश्चिमबंगाल को पूरे देश की सुरक्षा की मजबूत ढाल बनाने का संकल्प है। बंगाली नववर्ष केदिन इस संकल्प के साथ हमारी यात्रा प्रचार के माध्यम से शुरू होगी और गुरुदेव कीजन्म जयंती के आसपास बंगाल भय के वातावरण से बाहर निकलकर भरोसे के शासन की ओरअग्रसर होगा। टीएमसी के 15 वर्षों का शासनपश्चिम बंगाल के लिए एक दुःस्वप्न की तरह रहा है, जिसने हर प्रकार के संकट को जन्म दिया। इस संकल्प पत्र के आधार पर भारतीयजनता पार्टी अगले पांच वर्षों तक राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। गुरुदेवटैगोर की उस कल्पना, जिसमें समाज भयमुक्त हो और हर व्यक्ति गर्व से सिरऊंचा रख सके, उसे धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रीने कहा कि ममता बनर्जी ने अपने तीनों कार्यकाल में भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार को स्थापित किया है, लेकिन अब भाजपा के भरोसे पर बंगाल की जनता नया रास्ता चुनेगी। यह भरोसाकानून के राज का है, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा का है, रोजगार का है और सोनार बांग्ला के निर्माण का है। इसी भरोसे के आधार परभाजपा इस चुनाव में रचनात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और बंगाल की जनता अगले पांचवर्षों के लिए भाजपा को सेवा का अवसर देगी। संकल्प पत्र के अनुसार भाजपा, बंगाल के पुनर्निर्माण का अभियान शुरू करेगी। बंगाल के लोगों के मन में यहभय है कि राज्य में घुसपैठ इसी तरह चलती रही, तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकारबनने पर घुसपैठ के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ‘डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट’ का रास्ता अपनाया जाएगा। घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने काकार्य किया जाएगा, ताकि बंगाल और देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगाऔर सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सातवें वेतन आयोग को लागू कर कर्मचारियोंका सम्मान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की महिलाओं की स्थिति दयनीय हुई है, इसलिए जब तक यह स्थिति नहीं सुधरती तब तक भाजपा सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच प्रत्येक माता के बैंक खाते में ₹3,000 की राशि स्थानांतरित करेगी।
श्री शाह ने कहा कि आदरणीयप्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की कई केंद्रीय योजनाएं राजनीतिक कारणों औरप्रक्रियागत बाधाओं के चलते पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो सकीं। भाजपा सरकार बननेपर आयुष्मान भारत सहित सभी योजनाओं को आवश्यक प्रक्रियाओं के साथ लागू कर गरीबकल्याण के कार्यों को बंगाल में भी पूरी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। महिलाओं केस्वास्थ्य के लिए निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण, कैंसर की स्क्रीनिंग और प्रत्येक प्रसूता के लिए 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि हर महिला को सुरक्षित डिलीवरी का लाभ मिल सके। भारतीय जनता पार्टीशासित कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की गई है और बंगाल में भी भाजपासरकार बनने पर छह माह के भीतर यूसीसी लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनसुनिश्चित किया जाएगा। बंगाल की सीमाएं गौतस्करी का एक प्रमुख मार्ग बन गई हैं औरभाजपा सरकार बनने पर घुसपैठ को रोकने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भीगौमाता की तस्करी बंगाल के माध्यम से देश के बाहर न हो। भाजपा की सरकार एक करोड़रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करेगी, उद्योगों को बढ़ावा देकर नई नौकरियां पैदा करेगी, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगी और लघु उद्योगों के माध्यम से युवाओं कोउद्यमी बनने का अवसर देगी। बेरोजगार युवाओं को ₹3,000 की मासिक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के 15 वर्षों के भ्रष्टाचार पर एक श्वेत पत्र जारी करेगी और जिन लोगों ने सरकारीधन का दुरुपयोग किया है, उन्हें कानून केतहत जेल भेजने का काम किया जाएगा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारितामंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा, चाहे वह किसी भी दल के खिलाफ हुई हो, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता मेंएक आयोग गठित किया जाएगा और सभी मामलों को त्वरित गति से निष्पादन तक पहुंचायाजाएगा। कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें पार्ट-ए में पिछले 15 वर्षों मेंकानून-व्यवस्था के गिरते स्तर का विवरण दिया जाएगा और पार्ट-बी में इसे सुधारने केलिए उठाए जाने वाले कदमों का रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा। भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और कानून-व्यवस्था की बहाली पर आधारित ये तीनों श्वेत पत्रराज्य की अनेक समस्याओं के समाधान का आधार बनेंगे। महिला सुरक्षा के लिए बंगाल मेंपुलिस बटालियन, दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड और आत्मरक्षा प्रशिक्षण केलिए अलग-अलग से स्क्वाड की रचना की जाएगी। धान, आलू और आम के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए विशेष योजनालाई जाएगी, जिसमें धान की पूरी खरीद ₹3,100 प्रति क्विंटल के दर से सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसानों को अपनी उपज सस्ते दाम पर न बेचनी पड़े। बंगाल को एक अग्रणीऔद्योगिक राज्य बनाने के लिए पहले 100 दिनों मेंविस्तृत रोडमैप जारी किया जाएगा और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देकर राज्य को प्रमुखनिर्यातक केंद्र बनाया जाएगा। पुराने चाय बागानों के पुनर्जीवन और दार्जिलिंग चायकी वैश्विक पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए एक कमीशन गठित किया जाएगा, जो श्रमिकों की स्थिति, उचित मूल्य औरनिर्यात की संभावनाओं पर एक वर्ष में रिपोर्ट देगा और उसके आधार पर अगले चारवर्षों में चाय बागानों को फिर से समृद्ध बनाने का कार्य किया जाएगा।
श्री शाह ने कहा कि जूटउद्योग के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की योजनाओं को बंगाल में प्रभावी रूप सेलागू नहीं किया गया था, जिन्हें भाजपासरकार बनने पर जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर बंगाल लंबे समय से विकास सेवंचित रहा है, इसलिए वहां एम्स, आईआईटी, आईआईएम और फैशन डिजाइनिंग संस्थान जैसे प्रमुखसंस्थान अलग-अलग जिलों में स्थापित कर समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। बंगाल कीसमृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ‘वंदे मातरमसंग्रहालय’ की स्थापना की जाएगी, जो राज्य की विरासत को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिष्ठा दिलाने का माध्यमबनेगा। धार्मिक आस्था और पूजा-पद्धति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यककानूनी प्रावधान भी लाए जाएंगे। वर्षों से केन्द्र सरकार बॉर्डर पर शत प्रतिशतफेंसिंग का प्रयास कर रही है, मगर फेंसिंग कोशत-प्रतिशत करने के लिए बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। भाजपा सरकार बनने के बाद 45 दिन के भीतर भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध कराना है, वो उपलब्ध कराने का काम पूरा किया जाएगा। नदियों और नालों में आधुनिक तकनीकसे युक्त संयुक्त पेट्रोलिंग व्यवस्था विकसित की जाएगी। तृणमूल शासन के भ्रष्टाचारपर जारी होने वाला श्वेत पत्र प्रशासन में सुधार और पारदर्शिता स्थापित करने कीदिशा भी तय करेगा। कोयला, बालू और पत्थरके अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए पहले 100 दिनों में समयबद्ध रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा। सभी सरकारी रिक्त पदों कोस्थायी नियुक्तियों से भरा जाएगा और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनायाजाएगा, ताकि बिना किसी भ्रष्टाचार के केवल योग्यता के आधारपर युवाओं को रोजगार मिल सके। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम उज्ज्वलायोजना 3.0 और खेलो इंडिया, इन चारों योजनाओं को फिर से एक बार पुनर्जीवित कर आगे लाया जाएगा। नगरनिगमों के चुनाव के पहले ग्रेटर कलकत्ता और कलकत्ता के विकास के लिए एक कॉन्सेप्टपेपर तय किया जाएगा और 10 साल में कलकत्ताके समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना लाई जाएगी, जो कलकत्ता को विश्व के अग्रणी शहर के रूप में प्रस्थापित करेगा और कलकत्ताको देश भर की सांस्कृतिक तथा आने वाले दिनों में औद्योगिक राजधानी बनाने के लिए भीआगे बढ़ा जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाकि महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए ₹3000 की जो घोषणा की गई है। 75 लाख लखपति दीदीबनाकर महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। हर मंडल में कम से कम एक महिला थाना औरप्रत्येक पुलिस थाने में सहायता की डेस्क बनाई जाएगी तथा हर महिला को सुरक्षितरखने के लिए ये थाने और महिला डेस्क दिन-रात कार्यरत रहेंगे। ऐसा बंगाल बनायाजाएगा, जहां कभी भी चुने हुए मुख्यमंत्री को यह स्टेटमेंटनहीं देना पड़ेगा कि इतनी देर रात को महिलाओं ने बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है।गर्भवती महिलाओं को ₹21,000 की आर्थिक सहायता और छह पोषण किट गर्भावस्था के दौरानदी जाएंगी, आंगनवाड़ी, आशाकार्यकर्ताओं और प्राणी मित्र कार्यकर्ताओं के मानदेय को वैज्ञानिक और तर्कसंगतबनाकर अच्छी खासी बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य संचालित सभी बसों में महिलाओं काशत-प्रतिशत निःशुल्क परिवहन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी।संदेशखाली की घटना को प्रतीकात्मक रूप से मानते हुए इस प्रकार की सभी पीड़ितमहिलाओं की सुनवाई के लिए एक महिला रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में सभीपीड़ित महिलाओं की सुनवाई और आगे ऐसी घटनाएं न हों यह तय किया जाएगा।
श्री शाह ने कहा कि ताजपुरऔर कुलपी में आधुनिक डीप सी पोर्ट बनाकर समुद्री व्यापार की सभी संभावनाओं का दोहनकिया जाएगा और मौजूदा पोर्ट को भी मॉडर्नाइज कर उसकी क्षमता में 130% की वृद्धि को जमीन पर उतारा जाएगा। प्रमुख नदियों पर नए पुलों का निर्माणकिया जाएगा और फरक्का पुल की संरचनात्मक मजबूती तथा नियमित रख-रखाव के लिए समयबद्धकार्यक्रम चलाया जाएगा। कलकत्ता मेट्रो की शत-प्रतिशत वृद्धि कर कलकत्ता केट्रैफिक को कम करने का प्रयास किया जाएगा। पिछले 12 वर्षों में 61 रेलवे परियोजनाएं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शुरू की हैं, वे भूमि संबंधी बाधाओं के कारण लंबित हैं, एक ही वर्ष में उन 61 रेलवेपरियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराकर उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा।अवैध अतिक्रमण करने वाले घुसपैठियों को आर्द्रभूमियों, वनों और शहरी क्षेत्रों की सरकारी भूमि से 200 दिनों में हटाया जाएगा। असम में 1,50,000 एकड़ अतिक्रमणहटाकर यह कार्य करके दिखाया गया है और इसी तर्ज पर बंगाल भी एक वैज्ञानिककार्यक्रम बनाकर घुसपैठियों का अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य यह कार्य भी भाजपासरकार करेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाकि अर्थव्यवस्था और उद्योग को गति देना उनकी निश्चित प्राथमिकता होगी, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुनिश्चित करनेके लिए वास्तविक रूप से जमीन पर लागू होने वाली सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणालीलागू की जाएगी, जिसे भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों नेसफलतापूर्वक लागू किया है। सिंडिकेट को समाप्त कर उद्योग स्थापित करने वालों कोनिवेश के अनुकूल व्यावसायिक वातावरण, पहले 100 दिनों में ही उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार सृजन के लिए सिंगूर में एकऔद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, जिसकी 50% भूमि MSME के लिए आरक्षित होगी और 50% भूमि पर बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। राज्य भर में उपयुक्त स्थानों परचार नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाए जाएंगे, जो आने वाली नईसंभावनाओं को खोलने का कार्य करेंगे। हल्दिया को पोर्ट आधारित विकास और ब्लूइकोनॉमी के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हल्दिया पोर्ट को एक निश्चितरोडमैप के तहत विकसित किया जाएगा। MSME क्षेत्र के लिएपर्याप्त ऋण, तकनीकी सहायता और मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चितकरने के लिए राज्य सरकार एक निगम बनाकर MSME की सहायताकरेगी। पुरानी बंद पड़ी मिलों और जूट मिलों को आधुनिक बनाकर पुनः चालू किया जाएगा, जिससे नई नौकरियों की संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा।
श्री शाह ने कहा कि पश्चिमबंगाल के जूट उद्योग को आधुनिक बनाकर उसका पुराना गौरव पुनः स्थापित करने काप्रयास किया जाएगा। बैग, वस्त्र औरपैकेजिंग सामग्री में पर्यावरण अनुकूल जूट उत्पादों के उपयोग को बढ़ाने के लिएबंगाल सरकार पूरे देश में एक अभियान चलाएगी, जिससे स्वर्ण रेखा रोजगारी को फिर से नवसृजित और स्थापित किया जा सके तथाबंगाल के माध्यम से एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जाएगी, जो विश्व भर में स्वर्ण रेखा इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी। रक्षा विनिर्माणक्षेत्र के लिए बनने वाली चार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में से एक टाउनशिप शत-प्रतिशतरक्षा विनिर्माण के लिए समर्पित होगी और जहां घुसपैठ के माध्यम से देश की सुरक्षाको खतरा उत्पन्न हुआ है, वहीं बंगाल कीभूमि पर भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उत्पादन का कार्य किया जाएगा। एक कोस्टलइकोनॉमी जोन और केंद्रीय तटीय आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, ताकि मत्स्य पालन, जलीय कृषि औरसमुद्री खाद्य के नए कॉन्सेप्ट को विकसित किया जा सके, जिसकी अपार संभावनाएं बंगाल में मौजूद हैं। पुराने चाय बागानों कोपुनर्जीवित कर नए प्रकार के पौधों की नस्लों की एक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी औरनए पौधों को लोकप्रिय बनाकर उनके प्रतिस्थापन का कार्य किया जाएगा। दार्जिलिंग चायके वैश्विक ब्रांड को मजबूत करने के लिए जीआई प्रवर्धन किया जाएगा और नकलीउत्पादों को रोकने के लिए एक विशेष स्क्वाड भी बनाया जाएगा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारितामंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए पलायन और ब्रेन ड्रेन रोकने के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों में रोजगार की अपार संभावनाएं सृजित की जाएंगी और जो युवा हाल हीमें स्नातक हुए हैं, उन्हें आगे के प्रयास के लिए ₹3000 का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिएयुवाओं को ₹15,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। पेपर लीक औरभ्रष्टाचार के कारण जिन युवाओं ने अपनी आयु गंवा दी है, उनके लिए आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूटदी जाएगी, ताकि वे पुनः अपना भविष्य संवार सकें। 2015 से जिन युवाओं की भर्ती नहीं हुई है, उन्हें पर्याप्त अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। 5 लाख युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रत्येक को ₹10 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें ₹5 लाख अनुदान के रूप में और ₹5 लाख ब्याज मुक्तऋण के रूप में होगा, जिससे युवाओं को उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाएगा।उत्तर बंगाल में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और इसके साथ एक रोजगारनीति भी लाई जाएगी, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में पश्चिमबंगाल के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की जाएगी।
श्री शाह ने कहा कि किसानोंके लिए अनेक योजनाओं का एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत राज्य की ओर से ₹3000 जोड़कर प्रत्येक किसान को हर वर्ष ₹9000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एमएसपी के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र स्थापितकिया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रत्येक किसान का धान ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा और इसके लिए एक मजबूत नेटवर्क तैयारकिया जाएगा। उर्वरकों की कालाबाजारी करने वाले सिंडिकेट को कठोर कार्रवाई केमाध्यम से समाप्त किया जाएगा, ताकि किसानों कोआदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा उपलब्ध कराए गए सस्ते उर्वरकमिल सकें। उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था सिंडिकेट के स्थान पर सहकारी समितियों केमाध्यम से की जाएगी। धान की खेती के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित नए बीज, जिन्हें अब तक बंगाल सरकार ने लागू नहीं किया है, उन्हें किसानों तक पहुंचाकर उत्पादन बढ़ाया जाएगा। चिप्स और आलू आधारितउत्पादन को बढ़ावा देकर आलू किसानों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। आमकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, किसानों केमार्गदर्शन की व्यवस्था और निर्यात चैनलों का विकास किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉकमें कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जाएगी, जहां आलू की खेती अधिक है, वहां आलू के लिएऔर जहां आम की खेती अधिक है, वहां आम के लिएविशेष व्यवस्था की जाएगी।
केंद्रीय गृह एवं सहकारितामंत्री ने कहा कि एनडीडीबी के सहयोग से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को जमीन पर उतारकरबंगाल में दूध उत्पादन को 5 वर्षों में चारगुना करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है, जिससे डेयरी उद्योग को मजबूती मिलेगी। पश्चिम बंगाल के जलाशयों पर टीएमसीके अवैध नियंत्रण को समाप्त कर ब्लू इकोनॉमी को सशक्त बनाया जाएगा। युवाओं कोसमुद्र विज्ञान, जलीय कृषि और जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों मेंप्रशिक्षित करने के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के साथराज्य की नई योजना को जोड़कर ₹5 लाख तक और उससेऊपर भी गंभीर मामलों में हर गरीब व्यक्ति का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाएगा।उत्तर बंगाल में बनने वाले एम्स को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा औरवहां एक नया कैंसर अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा, जो सभी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित होगा। सुंदरवन और जंगल महल क्षेत्रोंमें कम से कम 300 बेड वाले आधुनिक सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। सभीशिक्षकों की नियमित भर्ती की जाएगी, ताकि एक भीअस्थायी शिक्षक शेष न रहे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। मेधावीछात्रों के लिए स्वामी विवेकानंद मेरिट छात्रवृत्ति योजना लागू की जाएगी औरराष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण भावना के साथ लागू किया जाएगा, जिससे बंगाल के युवाओं को वैश्विक उत्कृष्टता के केंद्रों का लाभ मिल सके।संविदा शिक्षकों के लिए भी न्यूनतम आधार वेतन सुनिश्चित किया जाएगा।
श्री शाह ने कहा कि संस्कृतिके क्षेत्र में वंदे मातरम संग्रहालय का निर्माण केवल एक म्यूजियम के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे केंद्र के रूप में किया जाएगा, जिसके माध्यम से बंगाल की संस्कृति को पुनः आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने काव्यापक प्रयास किया जाएगा। भक्ति आंदोलन को सशक्त करते हुए चैतन्य महाप्रभुआध्यात्मिक सर्किट का विकास किया जाएगा। गंगासागर मेला, महेशेर रथ, वारुणी मेला और वंदना उत्सव को अंतरराष्ट्रीयआध्यात्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।गौड़ीय मठ, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन के आसपास के अतिक्रमण कोहटाकर इन संस्थाओं को बंगाल की संस्कृति के पुनर्जागरण की आधारशिला के रूप मेंविकसित किया जाएगा। कवि गुरु रवीन्द्रनाथ जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कला, साहित्य और सांस्कृतिक शिक्षा को सशक्त करने हेतु उनके नाम पर एकसांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। राज्य में थिएटर समूहों के वार्षिक अनुदानको बढ़ाकर ₹1 लाख किया जाएगा और पुणे के तर्ज पर देश भर केकलाकारों के लिए एक आधुनिक थिएटर कॉलेज या संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो बंगाल के थिएटर और सांस्कृतिक मंच को पुनः नई ऊंचाइयों पर ले जाने काकार्य करेगा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारितामंत्री ने कहा कि वंचित और हाशिये पर खड़े समुदायों के लिए भी अनेक योजनाएं लाईजाएंगी, इन समुदायों पर ‘लव जिहाद और लैंड जिहाद’ के भय कोपूर्णतः समाप्त कर उनकी बच्चियों और भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की सहायता को दोगुना किया जाएगा। पर्वतीयक्षेत्रों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए संवैधानिक ढांचे के भीतरसमाधान निकाला जाएगा। बंगाल की एकरूपता को अक्षुण्ण रखते हुए, राज्य को एक बनाए रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की आकांक्षाओं का सम्मान करनेके लिए संवैधानिक रास्ता खोजा जाएगा। हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पीएमसूर्य घर योजना को बढ़ावा दिया जाएगा और सोलर रूफटॉप पैनलों के माध्यम से प्रत्येकगांव के 20% हिस्से को सौर ऊर्जा से युक्त करने के लिए एकपंचवर्षीय कार्यक्रम बनाया जाएगा। चाय जनजातियों को भूमि का पट्टा दिया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी और असम की तर्ज पर चाय श्रमिकों केबच्चों की शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर स्कूलों का नेटवर्क तथा स्वास्थ्यकेंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। चाय बागान के श्रमिकों को भूमि का पट्टादेना केवल वादा नहीं है, बल्कि सरकारबनने के 100 दिनों के भीतर इसके लिए एक निश्चित रोडमैप प्रस्तुतकिया जाएगा।
श्री शाह ने कहा कि पर्यटनको बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग को एक प्रमुख इको एडवेंचर और हेरिटेज पर्यटनकेंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बंगाल के प्रसिद्ध मेलों को यूनेस्को कीधरोहर बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि विश्व भरसे पर्यटन को आकर्षित किया जा सके। कलकत्ता की विरासत, संस्कृति और प्रस्तावित रिवर फ्रंट के माध्यम से शहर में बड़े स्तर परपर्यटन आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा और कलकत्ता को एक लिविंग सिटी के रूपमें पूरे विश्व में स्थापित किया जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक आवास केसंरक्षण और सुरक्षा के साथ-साथ बंगाल को रॉयल टाइगर टूरिज्म के एक प्रमुख केंद्रके रूप में विकसित करने के लिए भी आगे बढ़ा जाएगा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारितामंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का मूल मुद्दा ‘भय रहित बंगाल की रचना’ और ‘भरोसे से युक्त बंगाल का पुनर्निर्माण’ है। भय रहित बंगाल का अर्थ है कि आज बंगाल के हर नागरिक के मन में यह भय हैकि 15 वर्षों के बाद घुसपैठ के कारण बंगाल की स्थिति क्याहोगी। संदेशखाली और आरजी कर जैसी अनेक घटनाओं की श्रृंखला के कारण बंगाल कीमहिलाएं आतंकित हैं, सिंडिकेट के त्रास के कारण युवा भी भय का अनुभव कररहा है। इन सभी भय को समाप्त कर सुशासन स्थापित करते हुए भय रहित समाज का निर्माणकिया जाएगा और भरोसे के साथ सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए बंगाल का युवा, महिलाएं, किसान, मछुआरे औरकलाकार आगे बढ़ेंगे तथा बंगाल की संस्कृति को देश और विश्व भर में पुनः स्थापितकरने का प्रयास किया जाएगा। जनता ने लंबे समय तक कम्युनिस्टों को और 15 वर्षों तक ममता बनर्जी को अवसर दिया है, लेकिन यह लगभग पांच दशकों का लंबा कालखंड बंगाल को पीछे ही लेकर गया है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रीने कहा कि बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ-साथ आधुनिक उद्योगों को लायाजाएगा, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा और घुसपैठ को रोकते हुए घुसपैठिया मुक्त बंगालबनाया जाएगा। बंगाल को पुनः एक सशक्त औद्योगिक राज्य बनाने के लिए प्रयास किएजाएंगे, किसानों के जीवन को सरल बनाने और मत्स्य पालन सेजुड़े भाई-बहनों के जीवन को बेहतर करने के लिए भी कार्य किया जाएगा। हम सब मिलकरगुरुवर टैगोर की कल्पना के सोनार बांग्ला का निर्माण करेंगे और एक बड़े दुःस्वप्नका अंत कर नई सुबह की शुरुआत करेंगे। बंगाल की जनता से हमारी अभ्यर्थना है किभाजपा की सरकार बनाएं और राज्य में भरोसे का शासन स्थापित करें।
