Press, Share | Jun 09, 2020
केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा ‘पश्चिम बंगाल जन-संवाद' वर्चुअल रैली में मोदी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के विकास के लिए उठाये गए क़दमों पर उद्बोधन के मुख्य बिंदु
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कटिबद्ध हैं लेकिन तृणमूल सरकार केंद्र की गरीब कल्याण की बड़ी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं होने देती।
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आंकड़े गवाह हैं कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल को विकास के लिए पहले की सरकारों की तुलना में कहीं अधिक सहायता दी है।
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सोनिया-मनमोहन की सरकार के समय 13वें वित्त आयोग में पश्चिम बंगाल को केंद्रीय सहायता के तौर पर महज 1,32,783 करोड़ रुपये दिए गए जबकि 14वे वित्त आयोग में मोदी सरकार के समय ढाई गुना से भी अधिक 4,48,214 करोड़ रुपये दिए।
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कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और पीडीएस के तहत राशन के लिए कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल को लगभग 11,000 करोड़ रुपये की मदद की गई है। वह भी तब, जब तृणमूल सरकार के उदासीन रवैये की वजह से किसान सम्मान निधि का पैसा राज्य के किसानों को नहीं मिल पाया है।
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पश्चिम बंगाल की जनता की भलाई में लगने के बजाय केंद्र सरकार द्वारा दिया गया पैसा तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
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केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर दुर्गा पूजा को UNESCO World Heritage tag देने के लिए सिफारिश की है।
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हमारी सरकार ने कोलकाता के पांच प्रमुख धरोहर भवन-ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेलवेडियर हाउस, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के जिर्णोद्धार कर कार्य पूरा किया है। हमारी सरकार ने ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की 200वीं और राजाराम मोहन राय की 250वीं वर्षगाँठ को मिलकर मनाने का प्रयत्न कर रही है।
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सागरमाला के तहत पश्चिम बंगाल में 41 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। राज्य में में ढाई हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। 10 हजार करोड़ रुपये की लगत से 2/4/6 लेन की सुविधा वाले 764 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है।
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वर्ष 2020-21 में पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य के अंश के साथ लगभग 5,515 करोड़ रुपये की राशि मोदी सरकार देगी।
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पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल और कम्युनिस्ट, दोनों पार्टियों को आजमाया। आप एक मौक़ा भारतीय जनता पार्टी को दीजिये। भाजपा के पांच साल के कार्यकाल के बाद राज्य में न तो टोलबाजी होगी, न भ्रष्टाचार होगा और न ही तुष्टिकरण, हिंसा और परिवारवाद की राजनीति होगी।
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राज्य में भाजपा सरकार आने पर घुसपैठ पर लगाम लगेगी, बेरोजगारी दूर होगी, आतंकी गतिविधियाँ समाप्त होगी और बम की फैक्ट्री वाले तो भाजपा की जीत की घोषणा होते ही भागने पर मजबूर हो जायेंगे।
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केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने मंगलवार को ‘पश्चिम बंगाल जन-संवाद’ अभियान के तहत वर्चुअल रैली के माध्यम से पश्चिम बंगाल की महान जनता को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के विकास के लिए उठाये गए इनिशिएटिव के बारे में विस्तार से बताया।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन राज्य की तृणमूल सरकार केंद्र की गरीब कल्याण की बड़ी योजनाओं को सही से लागू नहीं होने देती। उन्होंने कहा कि आंकड़े गवाह हैं कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल को विकास के लिए पहले की सरकारों की तुलना में कहीं अधिक सहायता दी है।
श्री शाह ने कहा कि सोनिया-मनमोहन की सरकार के समय 13वें वित्त आयोग में पश्चिम बंगाल को केंद्रीय सहायता के तौर पर महज 1,32,783 करोड़ रुपये दिए गए जबकि 14वे वित्त आयोग में मोदी सरकार के समय राज्य को 4,48,214 करोड़ रुपये दिए जो कांग्रेस की यूपीए सरकार की तुलना में ढाई गुना से भी अधिक है लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता की भलाई में लगने के बजाय यह पैसा तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया।
रेवेन्यू ग्रांट
Transfers under --- Transfer amount
Devolution के पश्चात रेवेन्यु ग्रांट (April 3, 2020) --- Rs 417.75 crore
राज्य आपदा रिलीफ फंड (April 3, 2020) --- Rs 505.50 crore
सेट्रल टैक्स में राज्य का शेयर अप्रैल का इनस्टॉलमेंट (April 20, 2020) --- Rs 3461.65 crore
Devolution के पश्चात रेवेन्यु ग्रांट (May 11, 2020) --- Rs 417.75 crore
सेट्रल टैक्स में राज्य का शेयर, मई का इनस्टॉलमेंट (May 20, 2020) --- Rs 3461.65 crore
Non-Million-plus cities को बेसिक ग्रांट (May 20, 2020) --- Rs 321.50 crore
अम्फान चक्रवात हेतु अंतरिम सहायता (May 23, 2020) --- Rs 1000 crore
कुल --- Rs 9585.55 crore
गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का बहुत बड़ा फायदा पश्चिम बंगाल की जनता को मिला है लेकिन गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही आयुष्मान भारत योजना को ममता दीदी ने राज्य में लागू नहीं होने दिया जिसके राज्य की जनता स्वास्थ्य खर्च के बोझ तले दबी हुई है। कोरोना काल में आयुष्मान भारत योजना पश्चिम बंगाल के गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बन सकती थी।
योजना राष्ट्रीय पश्चिम बंगाल
प्रधान मंत्री जनधन योजना 31 करोड़ 3.5 करोड़
आयुष्मान भारत 50 करोड़ को लाभ मिलेगा
1 करोड़ लाभार्थी योजना लागू नहीं की
उज्ज्वला योजना 8 करोड़ कनेक्शन 82 लाख
सौभाग्य योजना 2.5 करोड़ मुफ्त बिजली कनेक्शन 7.5 लाख
स्वच्छ भारत अभियान 10 करोड़ शौचालय 64 लाख
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 करोड़ घर 15 लाख
गरीब कल्याण पैकेज के तहत केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल को दी गई सहायता
गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और पीडीएस के तहत राशन के लिए कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल को लगभग 11,000 करोड़ रुपये की मदद की गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किसानों की सूची केंद्र सरकार को नहीं सौंपे जाने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा राज्य के किसानों को नहीं मिल पाया है। पीडीएस के तहत राज्य के पश्चिम बंगाल की जनता के लिए 7.68 करोड़ रुपये की लागत से 3.84 लाख मेट्रिक टन अनाज का वितरण किया गया।
क्रम --- योजना का नाम --- राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थी --- राशि (करोड़) --- बंगाल में लाभार्थी --- राशि (करोड़)
1 किसान सम्मान निधि --- 8.7 करोड़ --- 16,394 --- योजना लागू नहीं की
2 महिला जनधन खाता --- 20 करोड़ --- 30,000 --- 1.92 करोड़ --- 2,885
3 सामजिक सुरक्षा पेंशन --- 3 करोड़ --- 3,000 --- 21 लाख --- 213
4 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स --- 2.3 करोड़ --- 4,312 --- 30 लाख --- 300
5 उज्ज्वला योजना --- 8.19 करोड़ --- 13,000 --- 1.13 करोड़ --- 1,100
कुल --- 42 करोड़ --- 53 हजार --- 3.5 करोड़ --- 3,556
गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की सहायता से किये गए कई प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। इनमें से कुछ प्रमुख योजनायें इस प्रकार हैं:
● पश्चिम बंगाल में 10 हजार करोड़ रुपये की लगत से 2/4/6 लेन की सुविधा वाले 764 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है।
● पश्चिम बंगाल में ढाई हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। मोदी सरकार ने इसके लिए राज्य को 1,200 करोड़ रुपये दिए।
● 68 साल पुराने सीमा विवाद को निपटा कर भारत-बांग्लादेश सीमा समझौता किया गया जिससे इन गलियारों में रहने वाले लाखों लोगों को राहत मिली।
● केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर दुर्गा पूजा को UNESCO World Heritage tag देने के लिए सिफारिश की है।
● रेलवे: 2014-18 के दरम्यान पश्चिम बंगाल में रेलवे के विकास के लिए मोदी सरकार ने 5,437 करोड़ का प्रावधान किया।
● वर्ष 2020-21 में पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य के अंश के साथ लगभग 5,515 करोड़ रुपये की राशि मोदी सरकार देगी।
● 15वें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में पश्चिम बंगाल की पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को 4,412 करोड़ रुपये प्राप्त केंद्र सरकार से प्राप्त होंगे, जिसका 50 प्रतिशत पानी और स्वच्छता पर खर्च करना होगा लेकिन इन गंभीर विषयों पर ममता सरकार पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है।
● कोलकाता मेट्रो परियोजना केलिए 12,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
● जनवरी, 2015 में स्वामी विवेकानंद ट्रेन का शुभारम्भ किया गया। अक्तूबर, 2014 में विशेष तीर्थयात्री पर्यटन ट्रेन का शुभारम्भ किया गया।
● 2015 में पश्चिम बंगाल के लिए 500 मेगावाट क्षमता का एक सोलर पार्क विकसित करने की योजना को हरी झंडी दी गई। केन्द्रीय सहायता से पश्चिम बंगाल में हावड़ा, न्यू टाउन कोलकाता, मध्यम ग्राम 3 सोलर सिटी विकसित किए जा रहे हैं।
● हाल ही में हमारी सरकार ने कोलकाता पोर्ट नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुख़र्जी पोर्ट कर दिया है। 600 करोड़ रुपये की लागत से कोलकाता पोर्ट के लिए नयी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
● हमारी सरकार ने कोलकाता के पांच प्रमुख धरोहर भवन-ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेलवेडियर हाउस, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के जिर्णोद्धार कर कार्य पूरा किया है।
● हमारी सरकार ने ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की 200वीं और राजाराम मोहन राय की 250वीं वर्षगाँठ को मिलकर मनाने का प्रयत्न कर रही है।
● हमारी सरकार ने खाद्यान्न के भण्डारण के लिए जूट की बोरी के उपयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे राज्य के जूट मिलों को सीधा लाभ होगा। इसके साथ हमारी सरकार द्वारा लिए गए लोकहित के हर कदम से पश्चिम बंगाल के नागरिक को सीधा लाभ मिलेगा।
● पश्चिम बंगाल के बर्नपुर स्थित सेल के इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी) के आधुनिकीकरण तथा विस्तार को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 10 मई 2015 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसकी क्षमता में तीन गुना वृद्धि हुई है।
● सागरमाला के तहत पश्चिम बंगाल में 41 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।
● जल मार्ग विकास परियोजना के तहत इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने वाली नेशनल वाटरवे-1 योजना पर काम शुरू किया गया है।
● ताजपुर, पूर्वी मेदिनीपुर में न्यू डीप सी पोर्ट का निर्माण हो रहा है। हल्दिया और कोलकाता पोर्ट का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
● पानागढ़ - दुर्गापुर - हल्दिया तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है।
● कोलकाता पोर्ट से सड़क कनेक्टिविटी को डेवलप किया जा रहा है।
● कोलकाता डाकयार्ड तथा हल्दिया डॉक काम्प्लेक्स को रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है।
● हल्दिया में LNG फैसिलिटी स्थापित की गई है।
श्री शाह ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आपने तृणमूल और कम्युनिस्ट, दोनों पार्टियों को आजमाया। आप एक मौक़ा भारतीय जनता पार्टी को दीजिये। भाजपा के पांच साल के कार्यकाल के बाद राज्य में न तो टोलबाजी होगी, न भ्रष्टाचार होगा और न ही तुष्टिकरण, हिंसा और परिवारवाद की राजनीति होगी। राज्य में भाजपा सरकार आने पर घुसपैठ पर लगाम लगेगी, बेरोजगारी दूर होगी, आतंकी गतिविधियाँ समाप्त होगी और बम की फैक्ट्री वाले तो भाजपा की जीत की घोषणा होते ही भागने पर मजबूर हो जायेंगे।
गृह मंत्री ने महान कवि दुष्यंत की प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा:
हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।
उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से परिवर्तन की आग का वाहक बनने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हम सभी 130 करोड़ देशवासी यह संकल्प लें कि हम स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करेंगे, स्थानीय उत्पादों का उपयोग करेंगे और लोकल के लिए वोकल बनेंगे ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मविश्वास से जगमगाते आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार कर सकें।
