A High-Level Committee (HLC), under the chairmanship of Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah approves disaster recovery and reconstruction activities for the State of Sikkim and projects for expansion and modernization of fire services in five states

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति ने सिक्किम में आपदा से उबरने और पुनर्निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए और पांच राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत Recovery and Reconsturction Funding Window और Capacity Building Funding Window से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्तावों पर विचार किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के भारत को Disaster Resilient बनाने के विजन को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल लागू की हैं। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) प्रणाली को सुदृढ़ करके आपदाओं के दौरान जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

उच्च-स्तरीय समिति ने "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण" योजना के तहत बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और केरल के लिए 1,604.39 करोड़ रुपए की परियोजनाओं/गतिविधियों को मंजूरी दी है। समिति ने बिहार के लिए 340.90 करोड़ रुपए, गुजरात के लिए 339.18 करोड़ रुपए, झारखंड के लिए 147.97 करोड़ रुपए, केरल के लिए 162.25 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र के लिए 614.09 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत Prepardness and Capacity Building Funding Window से वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। केन्द्र सरकार ने "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण" के लिए NDRF के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और पहले ही 20 राज्यों के प्रस्तावों को 3,373.12 करोड़ रुपए की कुल राशि की मंजूरी दे दी है।

इसके अतिरिक्त, उच्च-स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत Recovery and Reconstruction Funding Window से सिक्किम को 555.70 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। यह सहायता अक्टूबर 2023 में तीस्ता नदी बेसिन के नीचे के क्षेत्रों में आई विनाशकारी बाढ़ Glacial Lake Outburst Floods (GLOF) के कारण प्रभावित हुए विभिन्न क्षेत्रों में आपदा से उबरने और पुनर्निर्माण संबंधी जरूरतों के लिए प्रदान की जाएगी।

मौजूदा वित्त वर्ष में केन्द्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के तहत 28 राज्यों को 19,074.80 करोड़ रुपए और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) के तहत 16 राज्यों को 3,229.35 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) के तहत 08 राज्यों को 719.71 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।